डीयू की ऑनलाइन परीक्षा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, 3 जुलाई को होगी सुनवाई

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दिल्ली विश्वविद्यालय के एम.ए अंतिम वर्ष के एक छात्र ने डीयू की ऑनलाइन परीक्षा OBE को रद्द करने की माँग करते हुए आज दिल्ली हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। जिसे कोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।

इस याचिका में न्यायालय को बताया गया है कि पूरे लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं में विद्यार्थियों की बहुत कम उपस्थिति रही है। कई कोर्सों में तो सिलेबल भी पूरा नहीं हुआ है। ऑनलाइन कक्षाओं पर सवाल उठाते हुए याचिका में कहा गया है कि डीयू ने अपने नोटिफिकेशन में ऑनलाइन साधन विहीन लोगों के लिए कॉमन सुविधा केन्द्र की भी व्यवस्था की है और इसका आशय है कि डीयू भी इस बात से सहमत है कि सभी छात्रों के पास ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। फिर ऐसे में डीयू ऑनलाइन कक्षाओं के ज़रिए सिलेबल ख़त्म करने का दावा कैसे कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में ये परीक्षाएँ महज़ औपचारिकता हैं और इससे छात्रों के परिणाम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

याचिकाकर्ता अनुपम ने याचिका में यह भी कहा है कि इस ऑनलाइन एक्जाम में कदाचार को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। छात्रों से लिया जाने वाला शपथ पत्र सिर्फ़ एक फार्मलिटी है और परीक्षाओं में किसी छात्र के स्थान पर उस विषय का कोई अन्य एक्सपर्ट भी उसकी परीक्षाएँ ख़ुद देकर उसको अनुचित लाभ पहुँचा सकता है। याचिका में ऑनलाइन परीक्षाओं के ख़िलाफ़ ऐसे ही लगभग 10 से अधिक बहुत महत्वपूर्ण आधार दिए गए है।

ग़ौरतलब है कि इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट में ऐसी कई याचिकाएँ पड़ चुकी हैं पर हाइकोर्ट उनके तर्कों को अस्वीकार कर उन्हें ख़ारिज कर चुका है। फिलहाल दिल्ली हाइकोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की अर्ज़ी स्वीकार कर ली है और इस मामले की सुनवाई 3 जुलाई को होनी है।

याचिकाकर्ता अनुपम हंसराज कॉलेज के विद्यार्थी हैं। कवि और क्रिएटिव राइटर अनुपम पिछले साल कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का चुनाव भी लड़ चुके हैं। जिस दौरान वे हंसराज कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में पहली बार प्रेसिडेंशियल डिबेट की परंपरा शुरू कराने को लेकर बहुत चर्चा में रहे थे।

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